संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा भएको कुलिङ्ग पिरियडको प्रावधानमा छेडखानीमा सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले मन्त्री,मुख्य सचिव,संघीय संसदका महासचिव,सचिव,सहसचिवसम्म बयान लिइसकेको छ ।
बिज्ञापन
समितिका अनुसार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने लबिङ संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदासम्म आफूहरूले जारी राख्ने बताएका थिए । समितिले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालका अलवा यो विद्येयकसँग जोडिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा कानुन हेर्ने सचिव,कानुन मन्त्रालयका सचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिवसँग सोधपुछ गरिसकेको छ । यस अघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सदस्य समेत रहेका रघुजी पन्तसँग छलफल गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती विधेयकमा भएको भनिएको त्रुटी र छेडखानीबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले यस अघि सहसचिव,सचिव समितिका सभामपति रामहरि खतिवडा,राज्य व्यवस्था तथा सुशाशन उपसमिति,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,विज्ञहरु काशिराज दाहाल र माधव पौडेलसँग छलफल गरिसकेको छ ।
यसका अलवा समितिले सचिव सुरज कुमार दुरा,कानुनमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा रही हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका सुवास भट्टराई,सामान्य प्रशासनको सहसचिव मीरा अचार्यसँग समेत बयान लिएको छ ।
यस्तै, सभापति खतिवडाले आफू निर्दोष रहेको र भरोसा गरेका कर्मचारीले षड्यन्त्र र विश्वासघात गरेको बयान दिएका थिए । समितिका एक सदस्यका अनुसार, अन्तिम मस्यौदामा दफावार छलफल नगरिनु आफ्नो कमजोरी भएको स्विकारे । तर, उनले विश्वास गरेर जिम्मा दिएका कर्मचारीहरूमै ‘षड्यन्त्र र विश्वासघात’ भएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदन लेखनमा कर्मचारीमाथि मात्र विश्वास गर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले पनि प्रतिवेदन मानवीय त्रुटि भएको जिकिर गरे । मुख्य सचिव अर्याल, सचिव गौतम, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदय सापकोटा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविला पन्थको धारणा समान रहेको समितिले जनाएको छ । यस्तै,शिक्षा मन्त्री पन्तले प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि मानवीय भएको तर्क गरेका छन । विशेष समितिमा बोलाइएकामध्ये राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रहेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीले साधरण मानवीय त्रुटीका रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि राज्य व्यवस्था समिति सदस्य एमाले सांसद पदम गिरीले भने समिति सभापति खतिवडा र सचिव दुरालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका थिए समितिमा ।
समितिले उनीहरुको अलवा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार लगायतसँग समितिले सोधपुछ गरेसँगै अब सोधपुछको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोधपुछ सकाएर प्रतिवेदन लेख्ने समितिको तयारी छ । १९ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तयारी छ समितिको ।
बिज्ञापन
यो प्रकरणमा छानबिन समितिमा बयान दिन पुगेका नेताहरुले कर्मचारीमाथि दोष थोपरेका छन् भने कर्मचारीहरुले नेताहरुलाई दोषी देखाएका छन् तर रमाइलो चाहिँ सांसद तथा नेताहरुले दोष लगाएकामध्ये तीन सहसचिवमध्ये एकको यही बीचमा बढुवा,अर्काे सरुवा र एक विदेश भ्रमणमा निस्किएको भेटिएको छ ।
समितिमा बयानका लागि बोलाइएकीमध्ये एक सहसचिव मीरा आचार्य यही बीचमा जापान भ्रमणमा पुग्नु,कानुनका सह सचिव सुवाष भट्टराई लगतै कानुनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिनु र सहसचिव सुरजकुमार दुरा सचिवमा यही समयमा सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका छन् ।
यद्यपि समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले राजीनामा दिएसँगै दुरा सचिवमा बढुवा भएका हुन भने कानुन मन्त्रालयका अनुसार यो प्रकरण बाहिर आउनु अगाडि नै सुवाषको सरुवा भएको प्रष्टाएका छन् ।
बिज्ञापन
